सिंगोली ।36 कोम को साथ लेकर हर व्यक्ति के हक ,अधिकार व न्याय के लिए संघर्ष करने वाले प्रदेश के सबसे बड़े संगठन करणी सेना परिवार द्वारा आमजन युवा,किसानो,सरकारी कर्मचारियों,व्यापारीयो के हितों के लिए 21 सुत्रीय मांगो को लेकर 21 दिसम्बर को हरदा में विशाल जन क्रांति आंदोलन करने जा रहा है जिसके तहद गाँव गाँव ढाणी ढाणी पहुँच जनसम्पर्क कर रहे करणी सैनिकों की टीम सोमवार को रतनगढ़,एवं सिंगोली पहुची जहाँ सर्वप्रथम बालाजी महाराज एवं महाराणा प्रताप कि प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हरदा आंदोलन का पहला निमंत्रण दिया तत्पश्चात बैठक की शुरुआत हुई जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीराज सिंह धंधोड़ा,जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह रूपपुरा, जिला सलाहकार रोहित सिंह, एवं दरबार सिंह ने अपने उद्बोधन में आंदोलन की जानकारी देते हुऐ बताया की यह आंदोलन सर्व समाज के आमजन के हक अधिकारो के लिए 21 सुत्रीय मांगो को लेकर किया जा रहा है जिसमें 2 दिसम्बर को नीमच में करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर सर्वसमाज जन से जनसम्पर्क कर
इस आंदोलन की 21 सुत्रीय मांगो को जन जन तक पहुंचा 21 दिसम्बर हरदा जनक्रांति आंदोलन के लिए आमंत्रित करेगे सर्वसमाज के लिए होने वाले इस आंदोलन में करणी सेना परिवार के अलावा सर्व समाज का समर्थन भी मिल रहा है। हर करणी सैनिक इन 21 सुत्रीय मांगो को सर्वसमाज के जन जन तक पहुचाये व 2 दिसम्बर नीमच एवं 21 दिसम्बर हरदा में पहुँच इस आंदोलन के सहभागी बने इस अवसर पर सिंगोली रतनगढ़ क्षैत्र के सभी ठिकानो से सर्व समाजजन एवं जिला एवं तहसील करणी सेना परिवार पदाधिकारी उपस्थित थे !
जन क्रांति आंदोलन की 21 सुत्रीय मांगे
1. 12-13 जुलाई 2025 हरदा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। देवास व हरदा में दर्ज झूठे प्रकरण वापस लिए जाऐं।
2. EWS आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त हो, केवल 8 लाख वार्षिक आय को आधार बनाया जाए। सभी भर्तियों में 5 वर्ष आयु छूट, प्रमाणपत्र की अवधि 3 वर्ष हो, छात्रवृत्ति व ऋण में रियायतें दी जाएँ। शेष रहे पदों की बैकलॉग के रूप में भरा जाए।
3. आरक्षण पूर्णतः आर्थिक आधार पर लागू हो। एक बार लाभ लेने वाले परिवार को पुनः लाभ न मिले तथा सभी वगों में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की जाए।
4. SC/ST एक्ट के अंतर्गत बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे और झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो।
5. SC/ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य व पिछड़ा वर्ग की रक्षा हेतु नया एक्ट बने जो कानूनी सहायता व संरक्षण प्रदान करें।
6. क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ पर रोक लगे। इसके लिए इतिहास संरक्षण समिति बने, NCERT सहित संस्थानों में विकृतियाँ सुधारी जाएँ व भविष्य में रोक हेतु कठोर कानून बने।
7 . सवर्ण आयोग का पुनर्गठन हो, उसे वित्तीय व नीतिगत अधिकार देकर सक्रिय बनाया जाए।
8. भर्ती कानून बने, वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो, देरी पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पुलिस भर्ती में अतिरिक्त 200 शुल्क वापस हो, सभी वर्गों को 5 वर्ष की छूट मिले। दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की नीति बने।
9. मध्यप्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिले, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सीमित कोटा तय हो।
10. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की जाए, खादों की कीमत नियंत्रित हो तथा फसल नुकसान रोकने हेतु ठोस योजना बने। जंगली जानवर और घोड़ा रोज पर रोकथाम के लिए उचित प्रयास किये जाये।
11. कृषि उपकरणों पर पूर्ण GST छूट मिले, फसल बीमा योजना में सभी आपदाएँ शामिल हों। फसल नुकसान पर KCC ब्याज माफ हो, कम से कम 10 गुना क्लेम दिया जाए और ₹55,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा सुनिश्चित हो।
12. MPEB के स्मार्ट मीटरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा बढ़े हुए बिजली बिलों का उचित समायोजन किया जाए।
13. धर्म या जाति बदलकर लड़कियों से धोखाधड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसे अपराधो को गंभीर श्रेणी में लाया जाए। अंतर्जातीय विवाह हेतु सरकारी सहायता राशि बंद हो।
14. लव मैरिज में माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो, भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा हेतु नया विवाह कानून बने।
15. सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाए।
16. गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। गौशालाओं के स्तर में सुधार, गोबर व गौमूत्र की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। गौशालाओं को प्रतिमाह डीबीटी से अनुदान दिया जाए।
17. पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10% आरक्षण होरिज़ॉन्टल विद कम्पार्टमेंट" नियम अनुसार लागू हो। सभी जिलों में सैनिक हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएँ।
18. सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो। निजी व मिशनरी स्कूलों में फीस नियंत्रण हेतु विशेष समिति बने!
19. संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। पात्र D.Ed./B.Ed. अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों का संविलियन हो। बिजली विभाग के आउट सोर्स कर्मियों के 50 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाए।
20. मीडिया कर्मियों के लिए राज्य व संभाग स्तरीय समितियाँ पुनर्गठित की जाए, बीमारी में आर्थिक सहायता मिले और झूठे मुकदमे वापस हों।
21. पुलिस आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू किया जाए। होमगार्ड्स को पुलिसकर्मियों के समान वेतन व भत्ते मिलें।
